नई दिल्ली ।उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर अब भी संशय की हालत बनी हुई है।शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में केंद्र की ओर से कहा गया कि कोरोना के तहत राज्य सरकारों को हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों को आने जाने देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हालांकि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को टैंकरों से गंगा जल मंगवाकर कर उपलब्ध कराना चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि टैंकर चिन्हित और निर्धारित जगहों पर उपलब्ध हों ताकि आस-पास के भक्त गंगा जल को इकट्ठा कर अपने नजदीकी शिव मंदिरों में अभिषेक कर सकें। इस दौरान राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना नियमों का पालन हो।दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से कांवड़ यात्रा को अनुमति देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने लिए कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि यूपी सरकार हलफनामा दाखिल करे और बताए कि क्या सरकार तैयार है कि यात्रा को अनुमति न दी जाए।सोमवार सुबह तक हलफनामा दें। नहीं तो कोर्ट आदेश जारी कर देगा। हमारा शुरुआती विचार यही है कि यह मामला भारत के हर नागरिक के जीवन के मौलिक अधिकार से जुड़ा है।यह अधिकार सर्वोच्च है।सभी तरह की धार्मिक भावनाएं इसके बाद आती हैं।
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