नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पलूशन को देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।रेखा सरकार ने प्राइवेट और अपने सरकारी दफ्तरों को निर्देश दिया है कि वे 50 फीसदी से अधिक स्टाफ के साथ काम ना करें।रेखा सरकार ने बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए कहा है।

सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण लेवल को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे स्टेज के हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 परसेंट स्टाफ के साथ काम करेंगे। ये कार्यालय बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएंगे।

यह निर्देश एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश के तहत रेखा सरकार के सभी ऑफिस और नेशनल कैपिटल में चल रहे प्राइवेट कार्यालय आएंगे।हालांकि सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के हेड को लगातार ऑफिस आना होगा। दफ्तरों में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ फिजिकली मौजूद नहीं होगा। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिल्ली में चल रहे सभी प्राइवेट दफ्तरों पर भी उक्त निर्देश लागू होगा।

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्द मौसम और हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण का स्तर ज्यादा दिखाई दे  रहा है।सोमवार को शाम चार बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 अंक दर्ज किया गया। एक दिन पहले यानी रविवार को यह सूचकांक 391 अंक था। आगे भी कुछ दिन तक इसमें राहत के संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए रेखा सरकार ने यह फैसला लिया है।सोमवार सुबह नौ बजे दिल्ली में एक्यूआई 396 अंक पर था। हालांकि धूप निकलने के साथ ही इसमें सुधार हुआ,लेकिन शाम तक यह 382 अंक दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार की शाम चार बजे दिल्ली में पीएम 10 का स्तर 341 और पीएम 2.5 का स्तर 201 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर रहा।

बता दें कि पीएम 10 का स्तर 100 और पीएम 2.5 का स्तर 60 से कम होने पर ही हवा को हेल्थ के लिहाज से अच्छा माना जाता है,लेकिन दिल्ली में पीएम 10 का स्तर तीन गुना से भी ज्यादा दर्ज किया गया है।