नई दिल्ली।उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है।स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है।कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है।वहीं क्रिसमस नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में स्कूल छुट्टियों को लेकर आधिकारिक घोषणाएं सामने आने लगी हैं।कुछ राज्यों ने लंबी विंटर वेकेशन का ऐलान किया है,तो कुछ ने परंपरा से हटकर स्कूल खुले रखने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां क्रिसमस की छुट्टी का ऐलान किया गया है,वहीं उत्तर प्रदेश में इस बार परंपरा टूटने जा रही है।
पंजाब समेत कई राज्यों में स्कूल छुट्टियों को लेकर अलग-अलग फैसले लिए गए हैं।

नई दिल्ली 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर स्कूल बंद रहेंगे। 24 दिसंबर को रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे घोषित किया गया है।यानी स्कूल प्रबंधन अपने स्तर पर फैसला ले सकता है।अधिकतर स्कूलों के पूरी तरह बंद रहने की संभावना है।

यूपी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार अलग रुख अपनाया है। 25 दिसंबर को स्कूल खुले रहेंगे और इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

पंजाब

पंजाब सरकार ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक लंबी विंटर वेकेशन घोषित की है। यह देश की सबसे लंबी स्कूल छुट्टियों में से एक मानी जा रही है।

राजस्थान

राजस्थान में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। राजस्थान में एक समान छुट्टी व्यवस्था लागू रहेगी।

केरल

केरल में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक क्रिसमस-न्यू ईयर ब्रेक घोषित किया गया है, ताकि छात्र और शिक्षक त्योहारों में शामिल हो सकें।

हरियाणा

हरियाणा में 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। जनवरी की विंटर वेकेशन को लेकर अलग से आदेश जारी होने की संभावना है।

तेलंगाना

तेलंगाना में ईसाई अल्पसंख्यक और मिशनरी स्कूलों ने 23 से 27 दिसंबर तक छुट्टियों की घोषणा की है। सरकारी स्कूलों में फिलहाल केवल 25 दिसंबर की छुट्टी तय मानी जा रही है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है। संभावना है कि सरकारी स्कूलों में 25 दिसंबर की छुट्टी होगी, जबकि निजी स्कूल अपने कैलेंडर के अनुसार फैसला लेंगे।

अभिभावकों के लिए सलाह

देशभर में स्कूल छुट्टियों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग फैसले किए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने स्कूल और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर पर नजर रखें, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।