नई दिल्ली।अगर आप अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं या ग्रीन कार्ड/इमिग्रेंट वीजा का इंतजार कर रहे हैं,तो यह खबर आपके लिए जरूरी है।फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर में इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है।इसके पीछे का मुख्य कारण अमेरिकी कांसुलर अधिकारियों को दी जाने वाली विशेष ट्रेनिंग है।

इस कदम का सीधा मकसद वीजा आवेदकों की आर्थिक आत्मनिर्भरता’ की कड़ी जांच करना है।अमेरिकी सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवेदक भविष्य में अमेरिकी सरकारी सहायता पर निर्भर न हों। इस फैसले का सबसे अधिक असर उन हजारों भारतीय परिवारों,टेक प्रोफेशनल्स और छात्रों पर पड़ने की आशंका है,जो अपनी स्थायी नागरिकता या लंबे समय के प्रवास की राह देख रहे थे।

जिन लोगों का इंटरव्यू यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट में तय था, उन्हें ईमेल से बता दिया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट टाल दिए गए हैं। उन्हें बाद में नई तारीखों और समय के बारे में जानकारी दी जाएगी।यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता का हवाला देते हुए न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन यह पक्का करना चाहता है कि जो लोग इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वे पब्लिक चार्ज न बनें या योग्य अमेरिकियों के लिए बनी सरकारी सुविधाओं पर निर्भर न रहें।

विभाग ने इस महीने एक वर्ल्डवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है ताकि कॉन्स्युलर अधिकारी वीजा आवेदनों की बेहतर तरीके से जांच कर सकें और नियमों को एक जैसा लागू कर सकें। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह नहीं बताया है कि सामान्य अपॉइंटमेंट शेड्यूल कब से फिर शुरू होंगे।न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने कहा है कि जब तक अधिकारी ट्रेनिंग पूरी करेंगे,तब तक वीजा सेवाओं में बदलाव किया जाएगा।

2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है।यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब प्रशासन इमिग्रेशन आवेदनों की जांच-पड़ताल बढ़ा रहा है और अमेरिका में आने या बसने के इच्छुक लोगों के लिए स्क्रीनिंग की जरूरतों को सख्त कर रहा है।उनके प्रशासन ने वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए भी सख्त नियम लागू किए हैं और अमेरिकी रिफ्यूजी रीसेटलमेंट प्रोग्राम को काफी हद तक खत्म करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

ट्रंप ने डिपोर्टेशन (देश से निकालने) की कार्रवाई का दायरा भी बढ़ाया है,जिसके तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एजेंट देश भर में छापेमारी कर रहे हैं।वीजा पर यह ताजा रोक पिछले हफ्ते आए एक अदालती फैसले के बाद लगाई गई है, जिसमें 75 कम आय वाले देशों के इमिग्रेंट्स को निशाना बनाने वाली प्रशासन की पिछली पॉलिसी पर रोक लगा दी गई थी।प्रशासन का कहना था कि उन देशों के आवेदकों को सरकारी मदद की जरूरत पड़ने की संभावना ज्यादा हो सकती है।

दुनिया भर में US वीजा अपॉइंटमेंट रद्द करने का फैसला ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा के लिए $103,265 की एप्लीकेशन फीस का प्रस्ताव रखने के एक दिन बाद आया। H-1B एक नॉन-इमिग्रेंट वर्क वीजा है,जो US कंपनियों को दूसरे देशों से कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का यह प्रस्ताव ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है,जिसमें ट्रंप ने पिछले साल कहा था कि वे H-1B वीज़ा फीस को बढ़ाकर $100,000 करना चाहते हैं।हालांकि इस साल जून में एक अदालत ने राष्ट्रपति के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। प्रस्तावित फीस में बदलाव पर 30 दिनों की अवधि के बाद आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिसके दौरान आम लोग अपनी राय दे सकते हैं।

ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को बार-बार कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।अपने पहले कार्यकाल के दौरान, फेडरल कोर्ट ने सात मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में आने से रोकने की कोशिश पर रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैवल प्रतिबंधों के एक सीमित वर्शन को लागू करने की इजाजत दे दी।

हाल के एक मामले में US डिस्ट्रिक्ट जज जेनेट वर्गास ने पिछले हफ्ते स्टेट डिपार्टमेंट की जनवरी में घोषित एक पॉलिसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया,जिसने 75 देशों से इमिग्रेशन आवेदनों पर रोक लगा दी थी। वर्गास ने कहा कि यह पॉलिसी उस अधिकार और फैसला लेने की शक्ति में दखल देती है जो कांग्रेस ने वीजा मामलों में कॉन्सुलर अधिकारियों को दी थी। उन्होंने इस पॉलिसी और इसके तहत वीजा रिजेक्शन को रद्द कर दिया। जज ने दोनों पक्षों को 11 सितंबर तक यह सुझाव देने का समय दिया है कि मामले में बचे हुए मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए।

प्रशासन ने उस जगह में भी बदलाव किया है,जहां इमिग्रेंट वीजा के लिए अप्लाई करने वालों को अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करने होते हैं।पिछले साल से अप्लाई करने वालों के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने नागरिकता वाले देश में ही इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेस पूरी करें। इसका असर उन लोगों पर पड़ा है,जो पहले से ही कानूनी तौर पर अमेरिका में रह और काम कर रहे हैं,जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी शादी अमेरिकी नागरिकों से हुई है या जिनके बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं।