रेखा सरकार लॉन्च करने जा रही 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें कब से फर्राटा भरेगी ग्रीन आर्मी
रेखा सरकार लॉन्च करने जा रही 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानें कब से फर्राटा भरेगी ग्रीन आर्मी

16 Apr 2026 |   24



 

नई दिल्ली।राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ग्रीन एंड क्लीन बनाने की मुहीम एक कदम और आगे जाने वाली है।रेखा गुप्ता सरकार राजधानी की सड़कों पर 150 नई इलेक्ट्रिक बसों को उतारने जा रही है।नई बसों की लॉन्चिंग 17 अप्रैल को होगी।इससे पहले इसी साल फरवरी में 500 और मार्च में 300 बसों को शामिल किया जा चुका है।

बसों की संख्या हुई 6500

इस तरह दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) इस साल लगभग 800 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च कर चुका है। इसके बाद राजधानी में कुल बसों की संख्या बढ़कर करीब 6,500 के आसपास पहुंच गई है।रेखा गुप्ता सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

फरवरी और मार्च में बसें हो चुकी लॉन्च

इससे पहले फरवरी में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान से 500 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद मार्च में 300 और बसें जोड़ी गई थीं। अब 150 नई बसों के साथ यह संख्या और बढ़ने जा रही है।

ईवी बसों से होंगे कई फायदे

अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों को भी बेहतर और आधुनिक सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार आने वाले समय में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की योजना पर काम कर रही है।

2028 तक 14000 बसें होंगी शामिल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 500 बसों के लॉन्चिंग के दौरान कहा था कि डीटीसी की योजना 2028 तक अपने कुल बस बेड़े को बढ़ाकर 14,000 करने की है।ये इलेक्ट्रिक बसें शहर की वायु गुणवत्ता और परिवहन आवश्यकताओं को बेहतर बनाने में मदद करेंगी।ये वातानुकूलित बसें हैं, जिनमें पैनिक बटन और कई अन्य सुविधाएं मौजूद हैं।

जानें परिवहन मंत्री ने क्या बताया 

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि दिल्ली और पानीपत के बीच तीन अंतरराज्यीय बस सेवाएं भी शुरू की गई हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा,दिल्ली सरकार परिवहन क्षेत्र पर लगातार काम कर रही है। ऐसा ही एक कदम है निवासियों को दूर-दराज तक कनेक्टिविटी प्रदान करना। हमने हाल ही में इस संबंध में भारत टैक्सी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और जल्द ही एक नयी इलेक्ट्रिक वाहन नीति और एक ई-रिक्शा नीति भी लागू की जाएगी।

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