ब्यूरो धीरज कुमार द्विवेदी 

लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को तोहफा दिया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की लाखों महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी।वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिकर भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।भाजपा ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इसका वादा किया था,इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग के लिए 1094.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना,मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को भी सुदृढ़ किया गया है।

अनुपूरक बजट में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की नि:शुल्क यात्रा व्यवस्था के लिए प्रतिकर भुगतान का प्रावधान किया गया है।इस निर्णय से यूपी की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक,पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी।यह पहल उनके सम्मान,सुविधा और आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करेगी।उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से हर रोज 16 लाख के करीब यात्री सफर करते हैं,इन यात्रियों में 15 फीसदी के करीब महिलाएं होती हैं।संख्या के हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़ा ढाई लाख से कुछ ज्यादा का होता है।
बुजुर्ग महिलाओं की बात करें तो लगभग छह फीसदी बुजुर्ग महिलाएं हर रोज बसों से सफर करती हैं।कुल यात्रियों की संख्या के हिसाब से यह आंकड़ा एक लाख से कुछ ऊपर पहुंचता है।

योगी सरकार इन बुजुर्ग महिलाओं को ही बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात देने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए सालाना 264 करोड़ रुपए का खर्च आंका गया था।परिवहन निगम के अधिकारियों का मानना है कि रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा मिलने से निगम को नुकसान नहीं, बल्कि फायदा मिलेगा,क्योंकि महिलाएं अकेले यात्रा नहीं करतीं, उनके साथ एक यात्री जरूर आएगा और उसका किराया उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को मिलेगा।अधिकारी मानते हैं कि अगर सभी आयुवर्ग की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की अनुमति सरकार की तरफ से मिलती है तो सालाना काफी बजट बढ़ जाएगा।

अनाथ और विशेष परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के शिक्षा, भरण-पोषण और समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना हेतु 110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है,इसके साथ ही उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के लिए 54.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है,जिससे पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समयबद्ध सहायता एवं संरक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री शक्ति समृद्धि योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में 10 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। 

बता दें कि योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान,स्वावलंबन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने लोक कल्याण संकल्पों को धरातल पर उतार रही है।महिला कल्याण से जुड़े इन प्रावधानों के माध्यम से योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को सशक्त बनाना ही सुशासन और समावेशी विकास का आधार है।योगी सरकार ने महिला कल्याण विभाग के लिए भी अनुपूरक बजट में 1094.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है।पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 930 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे यूपी की बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलता रहेगा।