लखनऊ।सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया है।राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) (एसटीए) ने 8,322 चार-पहिया वाहनों और 737 प्राइवेट बसों के परमिट निलंबित करने का फैसला किया है।इन वाहनों पर गाड़ी और परमिट संबंधी नियमों के उल्लंघन का आरोप है।

किसान पथ बस हादसे के बाद सख्ती

परिवहन मुख्यालय में परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुई हाई-लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया। बीते माह 15 मई को बिहार से दिल्ली जा रही एक बस के किसान पथ पर हादसे के बाद गैर-अनुपालक वाहनों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हुई थी।

टैक्सियों और अन्य चारपहिया वाहनों पर कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक 8,322 चार-पहिया गाड़ियों में से ज्यादातर टैक्सियों के परमिट या तो समय पर नवीनीकृत नहीं हुए हैं या वे वाहन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते।ऐसे वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माने गए।एसटीए के सचिव सगीर अहमद अंसारी द्वारा इनके परमिट तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिए गया है।

अवैध रूट पर पकड़ी गईं 737 प्राइवेट बसें 

विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 737 प्राइवेट बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही थीं। भले ही इनके पास स्टेट कैरिज परमिट था,लेकिन ये बसें अनधिकृत रूट पर चल रही थीं और कई बिना अनुमति वाली जगहों से सवारियां बिठा रही थीं।अब इन बसों के परमिट भी रद्द किए जाएंगे।

स्कूल वाहनों पर भी सख्त निर्देश

स्कूल वाहनों को परमिट तभी मिलेगा,जब वे पूरी तरह सड़क पर चलने लायक हों।कोई भी स्कूल वाहन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा।सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए परमिट भी मंजूर

कुछ नए परमिट भी मंजूर किए गए।इसमें उत्तराखंड के नागीना-काशीपुर (धामपुर-अफजलगढ़ के रास्ते) रूट पर 14 स्थायी यात्री वाहन परमिट और राज्य परिवहन निगम की बसों के लिए परमिट शामिल हैं।

यात्री सुरक्षा सर्वोपरि

परमिट नवीनीकरण,ट्रांसफर,नए परमिट जारी करने और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 86 के तहत कार्रवाई जैसे मामलों की बीते दिनों एसटीए की बैठक में समीक्षा हुई।इस ट्रैफिक,पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।एसटीए का संदेश साफ है कि जो वाहन सड़क और सुरक्षा नियम तोड़ेंगे, उन्हें चलने नहीं दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है।